Janne Sivonen
Yritysten rooli ihmisoikeuksien toteutumisessa on murroksessa, kun alun perin YK:ssa sovitut vapaaehtoiset käytännöt ovat muuttumassa pakollisiksi. Uusi lainsäädäntö velvoittaa yrityksiä yhä useammassa maassa toimitusketjuista huolehtimiseen – pian m...